मुंबईमध्ये होणाऱ्या बेकायदा बांधकामांबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने यापुर्वी महत्वाची निरीक्षणे नोंदवत राज्य सरकार आणि महानगरपालिकांना आदेश दिले आहेत. मुंबई शहर आणि राज्यातील इतर शहरांत होणाऱ्या बेकायदा बांधकामांना वेळीच चाप लावा आणि अशा होणाऱ्या बांधकामांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या पालिका व राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी खटले भरून कारवाई करा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. परंतू याबाबतीत मुंबई महानगरपालिकेला थोडे ही गांर्भिय नसल्याची परिस्थीती आज मुंबईत आहे. कांदिवली (पुर्व) येथील नरसी पाडा येथील सरोवर हॉटेलच्या मागे एका बिल्डर मार्फत अनधिकृत बांधकाम चालू आहे. याबाजुला झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण अंतर्गत प्रकल्प राबविण्यात येत असून झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेकडून अधिक एफ एस आय मिळावा म्हणून विकासाकाने स्थानिक भूमाफियांना हाताशी घेऊन बेकायदा 25 ते 30 रूमचे अनधिकृत बांधकाम चालू सुरु केले आहे. यामुळे शासनाचा करोडो रुपयांना महसुल बुडणार आहे परंतू त्याचे थोडे ही गांर्भिय प्रशासनाला नसल्याचे एकंदरीत चित्र आहे.
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण अंतर्गत सुरु असलेला हा आदिवासी जमिनीवर असल्याने अधिक एफएसआय वाढवून मिळवण्यासाठी बेकायदेशीर रुम बांधले जात असल्याचे सांगितले जात आहे. मुंबई महानगरपालिकेकडून झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणच्या सक्षम प्राधिकारी सहा यांच्याकडे याबाबत सर्व कागदपत्रे पाठवली असून पुढील कारवाई सक्षम प्राधिकारी सहा, बांद्रा पूर्व करेल अशी माहिती सुत्रांकडून मिळाली असून यावर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणचे सक्षम प्राधिकारी सहा व मुंबई महानगरपालिका केव्हा कारवाई करते हे पाहणे औत्स्युक्याचे ठरणार आहे.
-अभिजीत राणे
संस्थापक महासचिव,
धडक कामगार युनियन