वसई-विरार महानगरपालिकेचे आयुक्त अनिल पवार यांच्या आदेशाला केराची टोपली
कागदी घोडे नाचवण्याचे प्रकार वसई-विरार महानगरपालिकेच्या आयुक्तांकडून सुरु
मांडवी वनपरिक्षेत्रातील चिंचोटी येथील सर्वे नंबर 32 आणि 33 येथे शेकडो झाडांची कत्तल!
मांडवी वन परिक्षेत्राचे जाणिवपुर्वक दुर्लक्ष
वसईतील मांडवी वनपरिक्षेत्रात चिंचोटी येथील सर्वे नंबर 32 आणि 33 येथे शेकडो झाडांची कत्तल करण्यात आली असून याबाबतीत ‘दै. मुंबई मित्र’ने 8 ऑगस्ट रोजी ‘वसईत शेकडो झाडांची कत्तल’ या मथळ्याखाली बातमी प्रसिध्द केली होती व वन विभाग, महसुल विभाग तसेच वसई-विरार महानगरपालिकेला रितसर पत्र व्यव्हारही केला होता. 12 सप्टेंबर रोजी ‘दै. मुंबई मित्र’च्या प्रतिनिधीने वसई-विरार महानगरपालिकेचे आयुक्त अनिल पवार यांची भेट घेतली असता, याबाबतीत तात्काळ 100 टक्के कारवाईचे आदेश देतो. तसेच याबाबतीत वन विभागाकडे सुनावणी लावली असल्याचे सांगितले. परंतू, 2 दिवसांनंतर याबाबतीत पालिकेच्या अतिक्रमण विभागाकडे चौकशी केली असता आजतागायत असे कोणते ही आदेश आले नसल्याचे समजले. यामध्ये वन विभाग व वसई-विरार महानगरपालिका प्रभाग समिती जी म्हणजेच वालीव प्रभागाचे खूप मोठा संबंध असल्याचे बोलले जात आहे. महत्त्वाचे म्हणजे या जागी फक्त झाडांची कत्तल नाही तर, त्यानंतर महानगरपालिकेच्या आशीर्वादाने मोठ्याप्रमाणात बेकायदा बांधकामे करण्यात आली आहेत अशी चर्चा होत आहे.
महापालिकेच्या आयुक्त याबाबतीत फक्त नाममात्र आदेश देणार की फक्त कागदी घोडे नाचवण्याचे प्रकार सुरु ठेवणार असा सवाल नागरीक विचारत आहेत. जर शंभर टक्क्याचे ठोस आश्वासन देऊनही कारवाई होत नसेल तर सामान्यांचे का? असा सवाल आता विचारला जात आहे. काही नागरीकांनी ‘तु मारल्यासारखे कर मी रडल्यासारखे करतो’ अशी महानगरपालिकेची परिस्थीती असल्याचे सांगितले.
परंतू या सर्व प्रकारामुळे वृक्षांचे संवर्धन, संरक्षण होताना दिसत नाही आहे. वृक्ष तोडीकडे मांडवी वनपरिक्षेत्र विभागाचे सोयीस्कर रित्या जाणिवपुर्वक दुर्लक्ष होत असल्याने या ‘वृक्षांचे संवर्धन, संरक्षण’ मोहिमेचा वसई तालुक्यात फज्जा उडाल्याचे दिसत आहे. यामुळे, वसईतील वसईच्या हरित पट्ट्याला मोठा धोका निर्माण झाला आहे. परंतू याचे थोडे ही गांभीर्य वनविभागाला नसल्याचे दिसून येत आहे. यामुळे वसई वन विभाग, महसुल विभाग व वसई-विरार शहर महानगरपालिका भुमाफियांच्या दावणीला तर नाहीना बांधला गेला असे बोलले जात आहे.
विनापरवानगी झाडे तोडणे हे नियमबाह्य असुन असे आढळ्यास कायद्यानुसार कारवाई करण्यात येते. असे केल्यास वन विभाग, महसुल विभाग किंवा पोलीस विभागाला कारवाई करण्याचा अधिकार आहे. विनापरवानगी झाडे तोडलेली आढल्यास तोडलेली झाडे शासनाकडे जमा केली जातात तसेच संबधित गुन्हेगारास रुपये 10,000 हजारांपर्यंत दंड तहसिलदार ठोठावु शकतात.
नैसर्गिक संपदेचे संरक्षण तसेच संवर्धन हा या युगातील राष्ट्रीय मुद्दा राहिला नसून तो कधीचाच आंतराष्ट्रीय झालेला आहे, वने नैसर्गिक स्त्रोतांचा अविभाज्य भाग असून त्यास अनन्यसाधारण असे महत्व आहे. दिवसागणिक होणारा पर्यावरणीय बदल व त्यावरील आधुनिक उपाययोजना म्हणून वनांचा मोलाचा वाटा आहे.
वसई-विरार शहर महापालिकेच्या अखत्यारित वसई, विरार, नालासोपारा, चंदनसार, पेल्हार, नवघर माणिकपूर, बोळींज, वालीव, आचोळे हे 9 प्रभाग आहेत. यातीलच एक म्हणजे वालिव विभाग, या विभागाच्या अखत्यारीत असलेल्या वालिव विभागातील चिंचोटी येथील पोलीस स्टेशच्या मागे मोठ्याप्रमाणात बेकायदा औद्योगिक व्यावसायिक गाळे व अनधिकृत शेडची बांधकामे होत आहेत. हजारो स्क्वेरफुटांची ही बांधकामे होत असताना मात्र वालिव विभागाकडून कोणतीही होत नसलेली कारवाई व दररोज वाढत असलेले बेकायदा बांधकाम पालिकेच्या विश्वासहार्ते बद्दल प्रश्न चिन्ह निर्माण करते की, वालिव विभागाचे भुमाफीयांशी लागेबांधे तर नाहीत ना? असा सवाल विचारला जात आहे.
याबाबतीत ‘दै.मुंबई मित्र’ने मांडवी विभागाच्या आरएफओ तसेच महानगरपलिकेच्या प्रभाग समिती जीच्या सहाय्यक आयुक्त यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता झाला नाही.
परंतू या सर्व प्रकारामुळे वृक्षांचे संवर्धन, संरक्षण होताना दिसत नाही आहे. वृक्ष तोडीकडे मांडवी वनपरिक्षेत्र विभागाचे सोयीस्कर रित्या जाणिवपुर्वक दुर्लक्ष होत असल्याने या ‘वृक्षांचे संवर्धन, संरक्षण’ मोहिमेचा वसई तालुक्यात फज्जा उडाल्याचे दिसत आहे. यामुळे, वसईतील वसईच्या हरित पट्ट्याला मोठा धोका निर्माण झाला आहे. परंतू याचे थोडे ही गांभीर्य वनविभागाला नसल्याचे दिसून येत आहे. यामुळे वसई वन विभाग, महसुल विभाग व वसई-विरार शहर महानगरपालिका भुमाफियांच्या दावणीला तर नाहीना बांधला गेला असे बोलले जात आहे.
विनापरवानगी झाडे तोडणे हे नियमबाह्य असुन असे आढळ्यास कायद्यानुसार कारवाई करण्यात येते. असे केल्यास वन विभाग, महसुल विभाग किंवा पोलीस विभागाला कारवाई करण्याचा अधिकार आहे. विनापरवानगी झाडे तोडलेली आढल्यास तोडलेली झाडे शासनाकडे जमा केली जातात तसेच संबधित गुन्हेगारास रुपये 10,000 हजारांपर्यंत दंड तहसिलदार ठोठावु शकतात.
नैसर्गिक संपदेचे संरक्षण तसेच संवर्धन हा या युगातील राष्ट्रीय मुद्दा राहिला नसून तो कधीचाच आंतराष्ट्रीय झालेला आहे, वने नैसर्गिक स्त्रोतांचा अविभाज्य भाग असून त्यास अनन्यसाधारण असे महत्व आहे. दिवसागणिक होणारा पर्यावरणीय बदल व त्यावरील आधुनिक उपाययोजना म्हणून वनांचा मोलाचा वाटा आहे.
वसई-विरार शहर महापालिकेच्या अखत्यारित वसई, विरार, नालासोपारा, चंदनसार, पेल्हार, नवघर माणिकपूर, बोळींज, वालीव, आचोळे हे 9 प्रभाग आहेत. यातीलच एक म्हणजे वालिव विभाग, या विभागाच्या अखत्यारीत असलेल्या वालिव विभागातील चिंचोटी येथील पोलीस स्टेशच्या मागे मोठ्याप्रमाणात बेकायदा औद्योगिक व्यावसायिक गाळे व अनधिकृत शेडची बांधकामे होत आहेत. हजारो स्क्वेरफुटांची ही बांधकामे होत असताना मात्र वालिव विभागाकडून कोणतीही होत नसलेली कारवाई व दररोज वाढत असलेले बेकायदा बांधकाम पालिकेच्या विश्वासहार्ते बद्दल प्रश्न चिन्ह निर्माण करते की, वालिव विभागाचे भुमाफीयांशी लागेबांधे तर नाहीत ना? असा सवाल विचारला जात आहे.
याबाबतीत ‘दै.मुंबई मित्र’ने मांडवी विभागाच्या आरएफओ तसेच महानगरपलिकेच्या प्रभाग समिती जीच्या सहाय्यक आयुक्त यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता झाला नाही.