मुंबई
केंद्र सरकारच्या मालकीची भारत संचार निगम लिमिटेड आपल्या अखत्यारीतीमधील 10 हजार टेलिकॉम टॉवरची विक्री करणार आहे. केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय मुद्रीकरण कार्यक्रमांतर्गत ही विक्री करण्यात येणार आहे. या टेलिकॉम टॉवरच्या विक्रीतून बीएसएनएलला चार हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळण्याची शक्यता आहे. टेलिकॉम विक्रीसाठी घझचॠ कंपनीची सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
’इकॉनॉमिक टाइम्स’ने याबाबतचे वृत्त दिले आहे. बीएसएनएलकडून मुंबई आणि दिल्ली वगळता देशातील प्रत्येक तालुक्यात, गावात टेलिकॉम सुविधा दिली जाते. बीएसएनएलनचे देशभरात सध्या 68 हजार टेलिकॉम टॉवर आहेत. रिलायन्स जिओ, एअरटेल सारख्या थर्ड पार्टी कंपन्यांसोबत टेलिकॉम को-लोकेशनची व्यवस्था असलेल्या टॉवरची विक्री करण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी ’इकॉनॉमिक टाइम्स’ने दिले आहे. याबाबत बीएसएनएलने कोणतेही भाष्य केले नाही. तर, घझचॠ ने बीएसएनएलच्या व्यवहाराबाबत कोणतेही भाष्य करणार नसल्याचे म्हटले.
जाणकारांच्या मते, या टेलिकॉम टॉवर खरेदीत ब्रुकफिल्डच्या मालकीची ’डेटा इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट’ अधिक रस दाखवू शकते. ’डेटा इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट’कडे 2019 मध्ये रिलायन्स जिओचे आणि इंड्स टॉवरचे एक लाख 30 हजार टेलिकॉम टॉवर होते. इंड्स टॉवर कंपनी अंशत: एअरटेलच्या मालकीची आहे. याबाबत ’डेटा इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट’ आणि इंड्स टॉवरने कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नसल्याचे इकॉनॉमिक टाइम्सने म्हटले आहे.
बीएसएनएलचे टेलिकॉम टॉवर हे देशातील सर्वोत्कृष्ट टेलिकॉम टॉवर समजले जातात. बीएसएनएलचे जवळपास 70 टक्के टेलिकॉम टॉवर हे फायबराइड आहेत. त्यामुळे 4जी आणि 5 जीच्या सेवांसाठी हे अधिक उपयुक्त आहेत. राष्ट्रीय मुद्रीकरण योजनेतंर्गत आर्थिक वर्ष 2025 पर्यंत बीएसएनएलच्या मालकीच्या 13,567 मोबाइल टॉवरची विक्री करण्यात येणार आहे. तर, मुंबई आणि दिल्लीत टेलिकॉम सेवा पुरवणार्या एमटीएनएलच्या मालकीचे 1350 टेलिकॉम टॉवरची विक्री करण्यात येणार आहे. या दोन्ही कंपन्यांच्या 14,917 टेलिकॉम टॉवरची टप्प्याटप्प्याने विक्री करण्यात येणार आहे. टेलिकॉम कंपन्यांचा खर्च मर्यादित ठेवण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात येत असल्याचे म्हटले जात आहे.
दरम्यान, बीएसएनएल कंपनी तोट्यात असताना दुसरीकडे केंद्र सरकार बीएसएनएलची दूरध्वनी सेवा सुरू ठेवणार आहे. ग्रामीण भागात दूरध्वनी सेवेसाठी बीएसएनएल महत्त्वाची आहे.