प्रतिनिधी
अकोला
जिल्हा परिषदेने भूमिहीन शेतमजूर महिलांसाठी महासोना शेत अवजारे योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी सेस फंडातून 30 लाख रुपयांची तरतूद सुद्धा करण्यात आली आहे.
मात्र नियोजन फसले आणि प्रशासनाच्या नावीन्यपूर्ण योजनाच ब्रेक लागला. योजना आखून चार महिने उलटले तरी अद्याप एकाही लाभार्थीची निवड प्रशासनाला करता आली नाही. दरम्यान आता जिल्हा परिषेदच्या निवडणुकीची आचारसंहिता सुरू असल्याने लाभार्थी निवड आणखी रखडणार आहे.
शेतकरी, शेत मजूर महिलांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी जिल्हा परिषदेच्या महिला व बाल कल्याण विभागाने यावर्षी महासोना शेत अवजारे योजना’ राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. योजनेसाठी जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातून 30 लाख रुपयांची तरतूद सुद्धा करण्यात आली आहे. शेतमजूर महिलांच्या बचत गटांना 90 टक्के अनुदानावर शेत अवजारे देण्याचा उद्देश्य समोर ठेवून सदर योजना राबविण्याचे जिल्हा परिषदेने ठरविले आहे.
योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी कृषी विकास अधिकारी मुरलीधर इंगळे यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीसुद्धा गठित करण्यात आली आहे.
योनजेसाठी महिला बचत गटांकडून 25 ऑगस्टपर्यंत ग्रामसेवक, कृषी सहाय्यक, अंगणवाडी सेविकांमार्फत अर्ज मागविण्यात आले होते. महिलांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी सुरु करण्यात आलेल्या सदर नावीन्यपूर्ण योजनेला दिरंगाईचा फटका बसत आहे. आता जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीची आचारसंहिता सुरू असल्याने योजनेअंतर्गत लाभार्थींची निवड करता येणार नाही. दरम्यान अद्याप एकाही लाभार्थीची निवड करण्यात आलेली नसल्याने योजनेला ब्रेक’ लागला आहे.
अशी सूचली होती योजना
ऑगस्ट महिन्याच्या सुरूवातीला अकोला तालुक्यातील चिखलगाव दौर्यावर असताना जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) आयुष प्रसाद यांना कापशी रोड येथील शेतात काही महिला काम करताना आढळून आल्या होत्या. सीईओंनी महिलांशी संवाद साधून त्यांच्या समस्या समजून घेतल्या होत्या. यावेळी महिलांच्या अडचणी समजून घेताना सीईओंना महिलांची आर्थिक उन्नती व्हावी यासाठी महासोना शेत अवजारे योजना राबविण्याची संकल्पना सूचली होती.